नहीं।

FIR दर्ज होना और guilt साबित होना दो अलग-अलग बातें हैं।

किसी criminal case में bail का प्रश्न कई factors पर depend करता है—जैसे आरोप की प्रकृति, applicable offence, evidence, investigation की stage, accused की भूमिका, antecedents और custody की आवश्यकता।

वर्तमान criminal procedure में BNSS, 2023 लागू है, जो 1 July 2024 से प्रभावी है। Non-bailable offence में regular bail और pre-arrest protection के लिए अलग-अलग statutory provisions लागू होते हैं।

Anticipatory Bail: यदि किसी व्यक्ति को non-bailable offence में arrest की वास्तविक apprehension है, तो Section 482 BNSS के तहत High Court या Court of Session से direction for bail sought किया जा सकता है, subject to the statutory conditions and facts of the case.

हर FIR का bail strategy अलग होती है।

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Adv. Smriti Tiwari Advocate | Patna High Court Legal Research • Drafting • Judgments • Practical Legal Analysis