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Visit us at Adv Smriti Kumari (Tiwari) | Patna HC, Lawyers Association, Table No. 8, Patna High Court / Road No. 4, Patel Nagar, Patna.

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पैतृक या संयुक्त संपत्ति के बँटवारे से जुड़े प्रश्नों में पुराने sale deeds, वंशावली से संबंधित र…

पैतृक या संयुक्त संपत्ति के बँटवारे से जुड़े प्रश्नों में पुराने sale deeds, वंशावली से संबंधित रिकॉर्ड, राजस्व दस्तावेज़, पूर्व बँटवारे के कागजात और अदालत के आदेश महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का अधिकार केवल एक दस्तावेज़ या नाम की प्रविष्टि देखकर तय नहीं किया जा सकता। लागू कानून, संपत्ति का इतिहास और सभी संबंधित पक्षों के अधिकारों की जाँच आवश्यक है। यह सामान्य कानूनी जानकारी है। प्रत्येक मामले का परिणाम उसके विशिष्ट तथ्यों और दस्तावेज़ों पर निर्भर करता है। Adv. Smriti Kumari Tiwari Patna High Court, Bihar

संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत High Court को कुछ परिस्थितियों में writs, directions या orders…

संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत High Court को कुछ परिस्थितियों में writs, directions या orders जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यह शक्ति तथ्यों, लागू कानून और मामले की परिस्थितियों के आधार पर प्रयोग की जाती है। हर प्रशासनिक शिकायत या सरकारी आदेश के विरुद्ध writ petition स्वतः उपयुक्त उपाय नहीं होता। वैकल्पिक उपाय, अधिकारों का उल्लंघन, उपलब्ध रिकॉर्ड और अन्य कानूनी पहलुओं का मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण हो सकता है। यह सामान्य कानूनी जागरूकता है, किसी विशेष मामले पर कानूनी राय नहीं। Adv. Smriti Kumari Tiwari Patna High Court, Bihar

Land acquisition cases may involve important questions about ownership, possession and compensation.

If your family’s land was acquired years ago, relevant documents may include the acquisition notification, award, possession records and compensation details. The legal position depends on the facts of the case and the applicable law. Old records should be reviewed carefully before deciding on the next legal step. **Legal Awareness | Bihar Land and Property Law** Adv. Smriti Kumari Tiwari Advocate, Patna High Court, Bihar

यदि किसी सिविल मुकदमे में अदालत का समन डाक से भेजा गया है और प्राप्तकर्ता उसे लेने से इनकार करता…

यदि किसी सिविल मुकदमे में अदालत का समन डाक से भेजा गया है और प्राप्तकर्ता उसे लेने से इनकार करता है, तो कुछ परिस्थितियों में अदालत समन को विधिवत तामील हुआ मान सकती है। CPC के Order V Rule 9(5) में इस संबंध में प्रावधान है। हालांकि, सही पता, डाक कर्मचारी की रिपोर्ट और मामले के तथ्य महत्वपूर्ण रहते हैं। एक और अंतर समझें: निजी कानूनी नोटिस और अदालत द्वारा जारी समन एक ही चीज नहीं हैं। दोनों पर लागू कानूनी नियम अलग हो सकते हैं। कानूनी नोटिस या समन मिलने पर उसकी तारीख, जवाब की समय-सीमा और संबंधित दस्तावेज़ सुरक्षित रखें। **Legal Awareness | Civil Procedure** Adv. Smriti Kumari Tiwari Advocate, Patna High Court, Bihar #CivilLaw #CourtSummons #CPC #LegalNotice #PatnaHighCourt

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Criminal proceedings may involve an FIR, investigation, arrest-related questions, bail applicatio…

Criminal proceedings may involve an FIR, investigation, arrest-related questions, bail applications, trial and appellate remedies. Each stage is governed by applicable law and procedural safeguards. An FIR is an allegation-reporting document, not a judicial finding of guilt. The legal position must be assessed on the facts, available records and relevant statutory provisions. Adv. Smriti Kumari | Patna High Court, Bihar *Shared for educational purposes only.* #CriminalLaw #CriminalProcedure #PatnaLaw #LegalAwareness