सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि alleged offence bailable है या non-bailable.

BNSS Section 478 provides that where a person accused of a non-bailable offence is not involved, and the statutory conditions are satisfied, bail is to be granted by the police officer or Court as provided by law.

इसलिए हर FIR में सीधे High Court जाने की आवश्यकता नहीं होती।

Practical steps may include:

FIR/Offence check → Bailable/Non-bailable classification → Arrest status → Bail bond/surety requirements → Appropriate Court/authority

अगर offence non-bailable है, तो bail की procedure अलग होगी and judicial discretion becomes relevant.

Bail का पहला सवाल यह है—offence की legal classification क्या है?

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5. Court Summons मिलने पर क्या करें? Google Business Profile Post

Court Summons मिल गया? इसे Ignore न करें.

Court summons मिलने के बाद सबसे पहले:

Case number check करें Court का नाम देखें Next date देखें किस offence/claim से मामला संबंधित है, समझें Complaint/FIR/Petition की copy obtain करें Appropriate legal response की तैयारी करें

BNSS में summons के form और service से संबंधित provisions Sections 63 onwards में दिए गए हैं.

Summons receive होना अपने-आप में conviction नहीं है। लेकिन उसे ignore करना आगे procedural complications पैदा कर सकता है.

Court notice को समय पर understand करना और appropriate legal step लेना महत्वपूर्ण है।

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